ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 33-33 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਾਰ

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਐਡਜਸਟ

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨ ਫਸੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।